सुप्रीम कोर्ट से मुख्य आरोपी के बरी होने के बाद भी सरकार की समीक्षा याचिका पर चुप्पी, हल्द्वानी में मीडिया के सामने छलका पिता महेश चंद का दर्द; 20 नवंबर से आंदोलन का ऐलान।
हिमांजली एक्सप्रेस| विशेष रिपोर्ट
उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड ने जिस तरह पूरे प्रदेश को झकझोरा था, उसी तरह कुमाऊं की बेटी कशिश के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला भी आज न्याय की लंबी प्रतीक्षा और सरकारी संवेदनहीनता का प्रतीक बनता जा रहा है।
पिथौरागढ़ की कशिश को न्याय दिलाने के लिए उनके पिता महेश चंद पिछले 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इतने लंबे समय बाद भी परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। अब इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है।
हल्द्वानी में मीडिया के सामने छलका पिता का दर्द
हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान कशिश के पिता महेश चंद भावुक हो गए। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी के सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद सरकार ने समीक्षा याचिका (Review Petition) दाखिल करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा है।
महेश चंद का कहना है कि वह सरकारी आश्वासनों से थक चुके हैं। आखिर एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितने वर्षों तक इंतजार करे? सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा क्यों नहीं किया गया?
2016 में विशेष POCSO अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा
इस मामले में वर्ष 2016 में विशेष POCSO अदालत ने मुख्य आरोपी अख्तर अली को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जबकि दूसरे आरोपी प्रेमपाल को पांच वर्ष की कैद हुई थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए मुख्य आरोपी अख्तर अली को बरी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवार की न्याय की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच गई। पिता की मांग है कि सरकार अपने वादे के अनुसार समीक्षा याचिका दाखिल करे और मामले में न्याय के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए।
20 नवंबर से सड़क पर उतरेगा परिवार
सरकारी आश्वासनों से निराश महेश चंद ने अब 20 नवंबर से जन आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जाते, तब तक वह अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
गढ़वाल की अंकिता और कुमाऊं की कशिश: बेटियों के न्याय का सवाल
अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर कशिश दुष्कर्म एवं हत्या मामले तक, उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इतने वर्ष बीतने के बावजूद एक परिवार को न्याय नहीं मिल सका है वहीं अंकिता भंडारी के माता पिता दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे हुए थे।
सवाल केवल एक परिवार का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जिसमें एक पिता को अपनी बेटी के लिए 12 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ रहा है। 12 साल से न्याय के लिए भटक रहे माता – पिता अब कशिश के लिए न्याय के लिए भटकने को आज भी मजबूर हैं। ये कैसी व्यवस्था में लोग जी रहे हैं, यह अपने आप में गंभीर सवाल है जहां न्याय ही नहीं है और अपराधी का पता ही नहीं है। कमजोर जांच और पैरवी करने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या देश की इतनी कमजोर व्यवस्था है?
क्या सरकार अपने वादे के अनुसार समीक्षा याचिका दाखिल करेगी? क्या कशिश के परिवार को न्याय की लड़ाई में सरकारी सहयोग मिलेगा? और आखिर कब उत्तराखंड की बेटियों को न्याय के लिए इस तरह लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा?
कशिश को न्याय मिलना चाहिए। महेश चंद के सवालों का जवाब मिलना चाहिए। बेटियों की सुरक्षा और न्याय केवल राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
