यातायात की भीड़ को कम करने और सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने देहरादून शहर के छह सबसे व्यस्त चौराहों पर विरोध प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों और परेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की वर्षों की मांग के बाद आया है, जो इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे थे कि कैसे ऐसी घटनाओं से आवश्यक सेवाएं और दैनिक जीवन बाधित होता है। बंसल ने कहा कि शहर के प्रमुख जंक्शनों पर लगातार विरोध प्रदर्शन और रैलियों के कारण अक्सर गंभीर ट्रैफिक जाम होता है, खासकर आसपास के इलाके प्रभावित होते हैं। इन व्यवधानों से न केवल यात्रियों को असुविधा हुई, बल्कि आवश्यक सेवाओं में भी बाधा उत्पन्न हुई, जिससे जनता में व्यापक असंतोष फैल गया। उन्होंने कहा कि देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के साथ गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया.
ऐसी गतिविधियों को अब छह प्रमुख चौराहों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनमें घंटाघर, गांधी पार्क, एस्टली हॉल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्ध चौक शामिल हैं। भारी यातायात के लिए जाने जाने वाले ये क्षेत्र अब विरोध प्रदर्शनों, रैलियों या परेडों की मेजबानी नहीं करेंगे, जिससे यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होगा और आम जनता के लिए व्यवधान कम होंगे। बंसल ने आगे बताया कि राजनीतिक या संगठनात्मक मार्च के लिए, जैसे कि सचिवालय की ओर निर्देशित, सभा अब डूंगा हाउस के पास परेड ग्राउंड के बाहर होगी, जहां से जुलूस कनक चौक और पैसिफिक तिराहा के माध्यम से आगे बढ़ेगा। ऐसे मामलों में जहां मार्च राजभवन या मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहा है, इसे प्रशांत तिराहा पर ही रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और धार्मिक जुलूसों के लिए विशेष अनुमति और दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे।
जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात विभागों के सहयोग से, ऐसे आयोजनों के लिए उचित समय, मार्ग और प्रतिभागियों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। डीएम ने कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक सुविधा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है, साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के संगठनों के अधिकारों को भी संतुलित करता है।
