देहरादून/नैनीताल, 21 मई 2026 – उत्तराखंड की पहाड़ियों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जान लेने वाली सड़क दुर्घटनाएं अब रोजमर्रा की घटना बन गई हैं। आज नैनीताल-भवाली मार्ग पर एक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और 5 लोगों की मौत हो गई।उत्तराखंड मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, मोड़ पर तेज रफ्तार और खराब सड़क की स्थिति संभावित कारण माने जा रहे हैं। पुलिस, SDRF और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन 5 शव बरामद किए गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा की लगातार विफलता का ताजा उदाहरण है।
### उत्तराखंड की सड़कों की दयनीय स्थिति
उत्तराखंड 86% पहाड़ी क्षेत्र वाला राज्य है, जहां सड़कें संकरी, घुमावदार, गड्ढों भरी और अत्यधिक खतरनाक हैं। – 2025 के आंकड़े: राज्य में 1,846 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,242 लोगों की मौत हुई और 2,056 घायल हुए। 2024 की तुलना में मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।- मुख्य समस्याएं: बिना गार्ड रेल्स वाले मोड़, खराब ड्रेनेज, लैंडस्लाइड जोन, अपर्याप्त साइनेज और लाइटिंग। मानसून में सड़कें पूरी तरह जर्जर हो जाती हैं।
### PWD, PMGSY, NHAI और BRO की साझा विफलता
राज्य और केंद्र सरकार की प्रमुख सड़क एजेंसियां – PWD (Public Works Department), PMGSY (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana), NHAI (National Highways Authority of India) और BRO (Border Roads Organisation) – पहाड़ी इलाकों में सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने में लगातार विफल साबित हो रही हैं:-
PWD: राज्य की अधिकांश सड़कों का रखरखाव PWD के जिम्मे है। गुणवत्ता खराब, निर्माण में भ्रष्टाचार और मेंटेनेंस की पूरी अनदेखी आम शिकायत है। कई सड़कें बनने के कुछ महीनों में ही जर्जर हो जाती हैं।
– PMGSY: ग्रामीण सड़कों के लिए शुरू की गई योजना के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें संकरी, अस्थिर और दुर्घटना-प्रवण बनी हुई हैं। गुणवत्ता नियंत्रण की कमी और लैंडस्लाइड के बाद उचित मरम्मत न होना बड़ी समस्या है।
– NHAI: राष्ट्रीय राजमार्गों (जैसे नैनीताल, चमोली, बद्रीनाथ मार्ग) पर चौड़ीकरण और सुधार कार्यों में डिजाइन त्रुटियां, खराब सामग्री और समय पर रखरखाव की कमी देखी जा रही है। कई ब्लैक स्पॉट्स वर्षों से पड़े हैं।
– BRO: सीमा क्षेत्रों और उच्च हिमालयी सड़कों के लिए जिम्मेदार BRO भी मौसम और भू-संरचना को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा मानकों को लागू करने में पिछड़ रहा है।
निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय क्षति और कमजोर गुणवत्ता की शिकायतें लगातार आती रहती हैं।इन सभी विभागों ने पहाड़ी भू-भाग के लिए विशेष डिजाइन (Himalayan-specific engineering), मजबूत गार्ड रेल्स, लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन और एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम उपलब्ध कराने में असफलता दिखाई है।
### ब्लैक स्पॉट्स, दुर्घटनाएं और जवाबदेही का अभाव
नैनीताल-भवाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली-रुद्रप्रयाग जैसे रूट्स पर दर्जनों ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां हर साल सैकड़ों मौतें होती हैं। चारधाम यात्रा, पर्यटन सीजन और मानसून में दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं।जवाबदेही का पूर्ण अभाव सबसे बड़ी समस्या है:- हादसे होने के बाद जांच समिति बनती है, रिपोर्ट आती है और “गहरी चिंता” जताई जाती है।- मुआवजा घोषित होता है, लेकिन ठेकेदार, इंजीनियर या अधिकारी स्तर पर शायद ही कोई सजा या ब्लैकलिस्टिंग होती है।- गुणवत्ता में कमी के बावजूद ठेके दोबारा मिल जाते हैं। कोई पारदर्शी जवाबदेही तंत्र (Accountability Mechanism) नहीं है। पर्यटक और स्थानीय दोनों लगातार जान गंवा रहे हैं, लेकिन सिस्टम सुधार की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे।
### R&D, शिक्षा और समग्र समाधान की जरूरत
यह संकट अंक-केंद्रित शिक्षा, R&D (GDP का मात्र 0.64%) की कमी और मैनुअल/पुरानी पद्धतियों से भी जुड़ा है। IIT रुड़की, FRI देहरादून जैसे संस्थान Himalayan-specific road design, AI landslide warning, ड्रोन सर्वेलेंस और बेहतर सड़क सुरक्षा टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा-सरकार-उद्योग लिंकेज कमजोर है। प्रैक्टिकल शिक्षा, R&D और जवाबदेही पर फोकस से सड़क सुरक्षा में क्रांति लाई जा सकती है।
### तत्काल सिफारिशें
– सभी ब्लैक स्पॉट्स पर तुरंत गार्ड रेल्स, साइनेज और स्ट्रक्चरल ऑडिट।
– PWD, NHAI, BRO और PMGSY के लिए सख्त जवाबदेही कानून – दोषी अधिकारियों/ठेकेदारों पर कार्रवाई।
– Himalayan-specific Road Safety Policy और dedicated R&D मिशन।
– NEP 2020 के तहत स्कूल-कॉलेज में Road Safety और Disaster Management शिक्षा अनिवार्य।
– पर्यटन सीजन में सख्त ट्रैफिक नियम और थर्ड-पार्टी सड़क ऑडिट।उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन जर्जर सड़कें मौत का जाल बन रही हैं।
PWD, PMGSY, NHAI और BRO की विफलता और जवाबदेही का अभाव अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार और प्रशासन को “चिंता जताने” से आगे बढ़कर ठोस, पारदर्शी और तत्काल सुधार करना होगा। अन्यथा ऐसे हादसे जारी रहेंगे और निर्दोष जानें बर्बाद होती रहेंगी।
संदर्भ: उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट विभाग, iRAD डेटा, Economic Survey, MoRTH रिपोर्ट्स, राज्य आपदा प्रबंधन रिपोर्ट्स।
