पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों को राज्य भर के पंचायत भवनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि ग्रामीणों को उन्हें प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को किसी प्रकार से पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। मंगलवार को यहां पंचायती राज निदेशालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को भविष्य में होने वाले एक्सपोजर विजिट में महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी शामिल करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने अधिकारियों को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित धनराशि को ध्यान में रखते हुए व्यय बढ़ाने का निर्देश दिया। विभाग के ढांचे के पुनर्गठन के संबंध में सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि काम चल रहा है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. पंचायत भवन के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के संबंध में यादव ने बताया कि फाइल प्रक्रियाधीन है और प्रशासन से मंजूरी के बाद मामले को कैबिनेट में पेश करने की दिशा में कदम उठाया जायेगा.
29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करने की प्रगति पर निदेशक निधि यादव ने मंत्री को बताया कि एनआईआरडीपीआर द्वारा भेजे गये अध्ययन दल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट निदेशालय को सौंप दी है. निदेशालय स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है और रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद मसौदा पेश किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अन्य राज्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों में जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट के लिए ले जाया गया है। यादव ने कहा कि अन्य प्रतिनिधियों को जल्द ही ऐसे दौरों पर ले जाया जाएगा ताकि वे अन्य राज्यों में किए गए ऐसे अच्छे कार्यों को दोहरा सकें।
