वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने गुरुवार को यहां उत्तराखंड विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 5013.05 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद में 3,756.89 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद में 1,256.16 करोड़ रुपये शामिल हैं। अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में कई सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं.
आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के लिए बजट में 718.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार एसडीएमएफ के लिए 218.60 करोड़ रुपये तथा आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जिलाधिकारियों को अतिरिक्त आवंटन के रूप में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक मांगों को पूरा करने के लिए प्रमुख निर्माण गतिविधियों के लिए अनुपूरक बजट में 748.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह आवास एवं शहरी विकास विभाग के लिए 406.61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मंत्री ने कहा कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत वर्चुअल रजिस्ट्रेशन योजना हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार डेयरी विकास परियोजना के रिवॉल्विंग फण्ड हेतु 15 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
दिन के अन्य कामकाज में संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) संशोधन विधेयक 2024, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम) संशोधन विधेयक 2024, उत्तराखंड कारागार और सुधार सेवाएं विधेयक, उत्तराखंड जनता से नुकसान की वसूली विधेयक पेश किया। और निजी संपत्ति विधेयक 2024, उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2024, उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध (संशोधन) विधेयक 2024, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) जमींदारी उन्मूलन और भूमि प्रबंधन विधेयक 2024।
सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत में विपक्ष के नेता (एलओपी) यशपाल आर्य ने नियम 310 के तहत राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की। हालांकि, स्पीकर रितु भूषण खंडूरी ने आदेश दिया कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी। नियम 58 के तहत विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. एलओपी आर्य ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पता चलता है कि सेबी प्रमुख के अडानी समूह में व्यावसायिक हित हैं।
