समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विशेषज्ञ समिति की पूरी रिपोर्ट अब सार्वजनिक डोमेन में है। चार भागों में विभाजित विस्तृत रिपोर्ट शुक्रवार को समिति के सदस्य एवं पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने सार्वजनिक की. रिपोर्ट यूसीसी उत्तराखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अवसर पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि रिपोर्ट का मसौदा कोड (भाग 2 और 4) इस साल फरवरी में सार्वजनिक किया गया था जब रिपोर्ट विशेषज्ञ समिति द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट और क्षेत्र दौरे वाले शेष भाग (1 और 3) लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जारी नहीं किए गए थे।
राज्य सरकार ने 27 मई, 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने 43 सार्वजनिक सुनवाई और संवाद आयोजित किए और 2.33 लाख सुझाव प्राप्त किए। विशेषज्ञ समिति ने 2 फरवरी, 2024 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जिसके बाद सरकार ने यूसीसी बिल राज्य विधानसभा में पेश किया। ऐतिहासिक विधेयक के पारित होने के बाद भारत की राष्ट्रपति ने 11 मार्च, 2024 को यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी।
सरकार के आदेश पर अब एक कमेटी राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर रही है. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि यूसीसी अक्टूबर में राज्य में लागू किया जाएगा और समिति समय पर नियमों का मसौदा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कोडिंग भाग पर काम पूरा होने के अंतिम चरण में है। सिंह ने कहा कि नियमों को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और आधार और अन्य आईडी के साथ उनके एकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।
सिंह ने समिति द्वारा किए गए व्यापक अध्ययन और शोध का विस्तृत विवरण देते हुए कहा कि अन्य देशों के कानूनों, धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन ग्रंथों में समान संदर्भों का अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि यूसीसी की आवश्यकता पर लोगों की राय समिति को लिखित प्रस्तुतियों में समान रूप से विभाजित की गई थी, लेकिन क्षेत्र के दौरे में सदस्यों ने पाया कि 96 प्रतिशत लोग यूसीसी के पक्ष में थे। सिंह ने बताया कि यद्यपि आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है, समुदाय के इच्छुक सदस्य एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करके इसके दायरे में आ सकते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप के मामलों में गोपनीयता के संभावित उल्लंघन के सवाल पर सिंह ने कहा कि नियमों में जोड़ों को हर संभव सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि डेटाबेस को उल्लंघनों से बचाया जाएगा और लिव-इन रिलेशनशिप की पंजीकरण प्रक्रिया को इतना आसान बनाया जाएगा कि यह उनके घरों से किया जा सके।
इस अवसर पर यूसीसी की नियमन समिति के सदस्य मनु गौड़, सुरेखा डंगवाल, अतिरिक्त सचिव गृह रिधिम अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा उपस्थित थे।
