मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे राज्य की दो नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन के लिये कार्य करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक नदी का चयन किया जाना चाहिए।
सीएम ने गुरुवार को यहां जलछाजन प्रबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए यह आदेश दिया. धामी ने सुझाव दिया कि वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जनसहयोग से छोटे-छोटे तालाब बनाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जलग्रहण प्रबंधन विभाग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ लोगों की आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए। सीएम ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परियोजना के निर्माण से क्षेत्र के जलस्रोत प्रभावित न हों. उन्होंने कहा कि निर्माण गतिविधियों से प्रभावित जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए भी प्रयास किये जाने चाहिए।
सीएम ने कहा कि वाटरशेड प्रबंधन विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाओं और परियोजनाओं में ‘वाइब्रेंट गांवों’ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बाह्य सहायतित सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीएम ने स्प्रिंग्स एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (एसएआरए) को प्राकृतिक जल स्रोतों और वर्षा आधारित नदियों के पुनरुद्धार के लिए लघु और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने और उनका मूल्यांकन और निगरानी करने का भी निर्देश दिया।
धामी ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग के सहयोग से प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वाटरशेड विकास परियोजना की योजना और कार्यान्वयन करते समय टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन, टिकाऊ भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन शमन और जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सीएम ने कहा कि पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ-साथ खेती योग्य बंजर भूमि में बागवानी और कृषि वानिकी गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वाटरशेड योजनाओं में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
सीएम को बताया गया कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ‘उत्तराखंड जलवायु अनुकूल वर्षा आधारित कृषि परियोजना’ को मंजूरी दे दी गई है। 1148 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य में वर्ष 2024 से 2030 तक क्रियाशील रहेगी।
यह परियोजना स्प्रिंग शेड प्रबंधन के माध्यम से जल निकासी और मिट्टी के कटाव को कम करने, कृषि क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैस को कम करने, वर्षा आधारित और परती भूमि में पेड़ लगाकर कार्बन की मात्रा में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। कार्बन बाड़ लगाना। इससे वर्षा आधारित और सिंचित फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्य अवसंरचना निगरानी परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डावर, राज्य वाटरशेड प्रबंधन परिषद के उपाध्यक्ष रमेश गड़िया, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और अन्य अधिकारी शामिल हुए।
