मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को राज्य में ऋण वितरण और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) पर उच्च शक्ति समिति (एचपीसी) की अध्यक्षता करते हुए यह आदेश दिया।
सीएस ने ऋण वितरण और भुगतान की प्रक्रिया के साथ-साथ नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया में देरी पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और उनके सरलीकरण पर जोर दिया।
रतूड़ी ने कहा कि विभागों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष वितरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा वितरण एवं भुगतान में आ रही समस्याओं का निराकरण कर कार्य शीघ्र पूर्ण करायें। मुख्य सचिव ने प्रस्तावों की सतत् निगरानी के निर्देश दिये हैं।
नाबार्ड के अंतर्गत आरआईडीएफ से प्रदेश में 2.39 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं सृजित की गई हैं। लगभग 15,570 किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क का निर्माण और सुधार किया गया है। राज्य में 27,729 मीटर पुल का निर्माण किया गया है. योजना के तहत 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा मिली है और 239 स्कूलों और आईटीआई का निर्माण और नवीनीकरण किया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर, पंकज कुमार पांडे, अपर सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
