राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि का मुद्दा संसद में उठाया। बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें आशा कार्यकर्ताओं को वार्षिक प्रोत्साहन राशि देती हैं लेकिन उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां उन्हें सालाना 5,000 रुपये मिलते हैं।
उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल की चर्चा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला और सदन का ध्यान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के कामकाज और इसमें आशा कार्यकर्ताओं की अपरिहार्य भूमिका की ओर आकर्षित किया। भट्ट ने केंद्र सरकार से आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी में स्वास्थ्य और सामाजिक निर्धारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ता विभिन्न अन्य स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक हैं। उनके वेतन पर चिंता व्यक्त करते हुए, भट्ट ने इस तथ्य की आलोचना की कि उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, आशा कार्यकर्ता अभी भी न्यूनतम वेतन से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रोत्साहन के रूप में प्रति माह केवल 4,500 रुपये मिलते हैं, जो उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए अनुपातहीन रूप से कम है। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने की अपील की।
