कुमाऊं की सड़को पर मौत बनकर चल रहे वाहन, कब तक बचते रहेंगे जिम्मेदार? पुलिस, आरटीओ, एनएच, पीडब्ल्यूडी और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही कब तय होगी?
हल्द्वानी, 12 जुलाई 2026। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बार फिर तेज रफ्तार ने चार परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं। देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक बेकाबू स्कॉर्पियो वाहन ने चार युवकों को कुचल दिया, जिससे चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो तेज गति में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद यह भीषण दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हर सड़क हादसे को केवल “ड्राइवर की गलती” कहकर जिम्मेदारी खत्म कर दी जाएगी, या फिर उन सरकारी एजेंसियों की भी जवाबदेही तय होगी जिनका काम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है? आखिर कब तक ऐसे ही नशे में ड्राइविंग की अनुमति चलती रहेगी और रह चलते लोग कुचल दिए जाएंगे?
क्या केवल चालक ही दोषी है?
हर बड़े सड़क हादसे के बाद पुलिस की ओर से सामान्य बयान आता है कि “तेज रफ्तार” या “लापरवाही” दुर्घटना का कारण बनी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल चालक की जिम्मेदारी नहीं होती। यह पुलिस, परिवहन विभाग (आरटीओ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और जिला प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है।
इतनी तेज़ रफ्तार वाहन चल रहा था तो पुलिस ने उसे पहले रोका क्यों नहीं? हल्द्वानी- लालकुआं- कैंची धाम में ऐसी दुर्घटना आम हो चुकी हैं और काली फिल्म लगी, या बिना नंबर प्लेट के वाहन बे रोकटोक चलते हैं।
यदि किसी मार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं तो यह केवल वाहन चालक की नहीं बल्कि पूरे सड़क सुरक्षा तंत्र की विफलता भी मानी जानी चाहिए।
पुलिस पर उठ रहे गंभीर सवाल
यदि देर रात शहर और हाईवे पर प्रभावी पुलिस गश्त होती, नियमित स्पीड चेकिंग होती, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होती और ब्लैक स्पॉट्स पर पुलिस की स्थायी निगरानी रहती, तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता था?
लोग सवाल उठा रहे हैं कि:
- क्या उस मार्ग पर नियमित स्पीड मॉनिटरिंग हो रही थी?
- क्या रात में पुलिस पेट्रोलिंग पर्याप्त थी?
- क्या ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए प्रभावी अभियान चलाया जा रहा था?
- क्या बार-बार हादसे वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही थी?
आरटीओ की जिम्मेदारी भी तय हो
परिवहन विभाग का दायित्व केवल वाहन का पंजीकरण और लाइसेंस जारी करना नहीं है। विभाग की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना भी है कि सड़क पर चल रहे वाहन नियमों का पालन करें।
यदि लगातार ओवरस्पीडिंग, संशोधित (मॉडिफाइड) वाहन, या नियमों का उल्लंघन सामने आ रहा है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आरटीओ की प्रवर्तन व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
एनएच और पीडब्ल्यूडी पर भी उठते हैं सवाल
यदि सड़क पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं है, उचित संकेतक नहीं हैं, स्पीड कैल्मिंग उपाय नहीं हैं, ब्लैक स्पॉट्स का सुधार नहीं हुआ है या सड़क सुरक्षा ऑडिट के बाद भी सुधार नहीं किए गए हैं, तो संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका?
जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा की समीक्षा, विभिन्न विभागों के समन्वय और दुर्घटना रोकथाम के उपायों के लिए जिम्मेदार होता है। यदि किसी क्षेत्र में लगातार जानलेवा हादसे हो रहे हैं, तो यह समीक्षा आवश्यक है कि क्या सभी संबंधित विभागों ने समय पर आवश्यक कदम उठाए।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे
पर्यटन राज्य उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। लगभग हर सप्ताह कई लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है। ऐसे में केवल हादसे के बाद मुआवजे की घोषणा पर्याप्त नहीं है; आवश्यकता है कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समन्वित और जवाबदेह व्यवस्था विकसित की जाए।
जनता की मांग
स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ यह भी जांच हो कि:
- क्या सड़क सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था?
- क्या संबंधित मार्ग पर पहले भी हादसे हुए थे?
- क्या संबंधित विभागों ने आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए थे?
- यदि कहीं प्रशासनिक या संस्थागत लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
चार युवकों की मौत केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती है। जांच पूरी होने से पहले किसी एक कारण या संस्था को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि जांच में प्रशासनिक, तकनीकी या प्रवर्तन संबंधी कमियां सामने आती हैं, तो संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करना भी उतना ही आवश्यक होगा।
