उत्तराखंड सरकार ने शहीदों के परिवार को अनुग्रह अनुदान मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. सीएम ने घोषणा की कि राज्य सरकार की सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए एक अधिनियम लाया जाएगा. उन्होंने यह भी घोषणा की कि शहीदों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन जमा करने की समयावधि दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी जाएगी. धामी ने कहा कि शहीदों के आश्रितों को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालयों के अलावा राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों में समूह सी और डी पदों पर नौकरियां दी जाएंगी।
शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने कहा कि राज्य के वीर जवानों ने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए अनुकरणीय साहस दिखाया. विपरीत परिस्थितियों में युद्ध लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। धामी ने कहा कि कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के बहादुरों के बिना अधूरी है और राज्य युद्ध में अपने 75 बेटों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में यह दृढ़ विश्वास है कि देशभक्ति सबसे अच्छी पूजा है। सीएम ने कहा कि एक सैनिक का बेटा होने के नाते मैंने एक सैनिक और उसके परिवार का संघर्ष देखा है. उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और भारत ने न केवल युद्ध जीता बल्कि कूटनीतिक जीत भी दर्ज की। सीएम ने कहा कि वह वाजपेयी ही थे जिन्होंने शहीदों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था उनके पैतृक स्थान पर की.
उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना और अधिक मजबूत और सक्षम हो रही है. एक तरफ सरकार सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है तो दूसरी तरफ सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए सुविधाएं बढ़ा रही है।
इस अवसर पर बोलते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में शहीदों के कुल 26 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गयी है. राज्य सरकार ने अलंकृत सैनिकों और अधिकारियों के लिए एकमुश्त वितरण में भी वृद्धि की है। मंत्री ने कहा कि देहरादून के गुनियाल गांव में शौर्य स्थल (सैन्य धाम) बन रहा है।
सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) सम्मी सबरवाल, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अश्विनी कुमार, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) अमृत लाल, एमडी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (यूपीएनएल) ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) जे एस बिष्ट, पूर्व इस अवसर पर सैनिक, वीर नारियों और शहीदों के परिवार उपस्थित थे
