उत्तराखंड सरकार की पहल पर उद्योग समूहों ने राज्य के 550 सरकारी स्कूलों के विकास के लिए आगे आने का फैसला किया है। इस संबंध में बुधवार को राज भवन में आयोजित ‘सीएसआर के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार स्कूलों का निर्माण’ कार्यक्रम में शिक्षा विभाग और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक बनाना और स्कूलों में शिक्षण पर्यावरण को बेहतर करना है। यह योजना राज्य के 550 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लागू की जाएगी, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। सरकार का लक्ष्य है कि इन स्कूलों, जो चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित हैं, को सीएसआर फंडिंग के माध्यम से पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने कहा कि यह राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और एक नए युग की शुरुआत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा, “कॉरपोरेट समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को गोद लेना एक व्यावहारिक और दूरदर्शी निर्णय है। इससे बुनियादी ढांचा, डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं बेहतर होंगी।”
राज्यपाल ने पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता देने की सराहना की। उन्होंने कहा, “इससे यह सुनिश्चित होगा कि दूरस्थ स्थानों के बच्चों को समान अवसर प्राप्त हों।”
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल उपकरण, स्वच्छ शौचालय और कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार एक आधुनिक, गुणवत्ता-उन्मुख शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को लागू किया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में औद्योगिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने 294 उद्योगपतियों से बात की थी, जिनमें से 280 ने स्कूलों को गोद लेने के लिए सहमति दी है। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, राज्य के सभी विधायकों ने प्रत्येक एक स्कूल के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सहायता देने का वचन दिया है। पूर्व छात्र भी स्कूलों को गोद लेने में रुचि रखते हैं। हालांकि, विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की कमी ने उनकी भागीदारी में बाधा डाली है। मेरा विभाग जल्द ही पूर्व छात्रों के समर्थन को सुगम बनाने के लिए एसओपी जारी करेगा।”
