गर्मी के मौसम से पहले बिजली दरों में बढ़ोतरी से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने राज्य में विभिन्न श्रेणियों की बिजली दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर बिजली दरों में 5.62 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरें अप्रैल 2025 से लागू होंगी। यूईआरसी द्वारा अनुमोदित बिजली दरों में बढ़ोतरी यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित 12.01 फीसदी बढ़ोतरी से काफी कम है। आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे प्रति यूनिट और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। इसने छोटे उद्योगों के लिए 35 पैसे प्रति यूनिट और बड़े उद्योगों के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए 65 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। 100 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है, जबकि 101-200 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे। 201 से 400 यूनिट प्रतिमाह बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने 45 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। आयोग ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी बढ़ी हुई बिजली दरों से नहीं बख्शा है। यहां 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के 25 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट और 25 किलोवाट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन चार किलोवाट तक बिजली उपयोग करने वालों के लिए 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। 25 किलोवाट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। छोटे उद्योगों के लिए 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जबकि बड़े उद्योगों के टैरिफ में 45 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने राज्य में लगातार हो रही बिजली चोरी पर नाराजगी जताई है और यूपीसीएल के उन डिवीजनों और सब डिवीजनों का ऑडिट कराने का फैसला किया है, जहां बिजली चोरी की घटनाएं ज्यादा हैं।
