पारदर्शी खनन नीति के साथ-साथ सरलीकरण और समाधान के मंत्र पर काम करने से खनन विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा सुधार आया है। अधिकारियों के मुताबिक, काफी समय से अपने राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे विभाग ने इस साल की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 270 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है. यह खनन पट्टों के आवंटन के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू करने के साथ-साथ अवैध खनन सामग्री के परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के कारण संभव हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य के राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए विभिन्न नए निर्णयों और नीतियों पर काम कर रही है। सरकार ने उप खनिजों पर अपने नियमों को लागू कर सरलीकरण, समाधान, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य किया जिसके लिए खनन पट्टों का आवंटन ऑनलाइन किया गया। अधिकारियों ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी जांच के लिए प्रवर्तन टीमों की नीति पर भी काम किया। इसके अलावा, निविदा प्रक्रिया के माध्यम से, एक कंपनी को चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी आवंटित की गई। अधिकारियों ने कहा कि इन कदमों से विभाग की कार्यप्रणाली और खनन से राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है। वर्ष 2022-23 में विभाग को 472.25 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि 2023-24 में 645.42 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. इन दो वित्तीय वर्षों में विभाग ने 2023 में एक वर्ष में 173.17 करोड़ रुपये अधिक राजस्व अर्जित किया, जो लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि है। अधिकारियों ने आगे बताया कि राजस्व में वृद्धि जारी है और इस साल की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 270 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। यह पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि के दौरान राजस्व की तुलना में लगभग 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। खनन निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि 2022-23 की पहली तिमाही में राजस्व 136.18 करोड़ रुपये और 2023-24 की पहली तिमाही में 177.27 करोड़ रुपये था। इस साल पहली तिमाही में मिले 270 करोड़ रुपये के राजस्व ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार अवैध खनन के खिलाफ और अधिक प्रभावी कार्रवाई करेगी और पारदर्शी तरीके से काम करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करेगी.
