उत्तराखंड परिवहन मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने मंगलवार को कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया, जिससे राज्य भर के सभी परिवहन कार्यालय प्रभावित हुए। यूनियन के महासचिव विनोद चमोली ने दावा किया कि 600 से अधिक परिवहन कर्मचारियों ने बहिष्कार में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप विरोध के पहले दिन राज्य सरकार को अनुमानित 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यूनियन का कार्य बहिष्कार चार परिवहन अधिकारियों के निलंबन के जवाब में है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान लापरवाही बरती जिसके कारण कथित तौर पर 15 जून को रुद्रप्रयाग में दुर्घटना हुई और 16 पर्यटकों की मौत हो गई।
चमोली ने कहा कि संघ इन निलंबनों को तत्काल रद्द करने की मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि प्रमुख एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जो निलंबन का आधार बनी, उसमें पुलिस और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कर्मी भी शामिल थे। हालाँकि, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। चमोली ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि परिवहन विभाग पर दुर्घटना के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने का दबाव है, जिसके कारण परिवहन अधिकारी अधिकारियों का अनुचित निशाना बन गए, जबकि अन्य शामिल पक्ष बच गए। पुलिस कर्मी, जो चौकी पर और मार्ग पर तैनात थे, को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रमुख एजेंसी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि ओवरस्पीडिंग और ड्राइवर की थकान या नींद की कमी दुर्घटना के प्राथमिक कारण थे – परिवहन अधिकारियों के नियंत्रण से परे कारक। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने यूनियन से मंगलवार को काम फिर से शुरू करने का अनुरोध किया और शुक्रवार को इस मुद्दे का समाधान करने का वादा किया।
हालाँकि, इतने महत्वपूर्ण मामले को संबोधित करने में देरी को देखते हुए, चमोली ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने कहा, ”यह विभाग की अनदेखी की पराकाष्ठा है. जब अधिकारियों को हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया गया है और संघ ने मंगलवार से राज्य भर में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, तो वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए चार दिन और इंतजार क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक संघ अपना कार्य बहिष्कार रद्द नहीं करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले तीन दिनों तक जारी विरोध प्रदर्शन से राज्य सरकार को लगभग 13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय नुकसान होगा।
