देहरादून नगर निगम (एमसीडी) के पार्षदों ने पिछले दो वर्षों में बोर्ड के निष्क्रिय रहने के दौरान विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंचाई और लोक निर्माण विभाग जैसे विभागों को दिए गए धन का उपयोग किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए नहीं किया गया और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की। उन्होंने मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में यह मुद्दा उठाया। पार्षद अमिता सिंह ने कहा कि करीब दो साल पहले एमसीडी बोर्ड के भंग होने के बाद इन विभागों को बड़ी रकम आवंटित की गई, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कई पार्षदों ने इस मांग का समर्थन किया और धन के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी मांगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विभाग खर्च न की गई राशि एमसीडी को वापस करें।
देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि अगर पार्षदों को किसी गड़बड़ी का संदेह है तो निगम मामले की जांच करेगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि इस दौरान सभी निर्णय राज्य प्रशासन के तहत लिए गए और उन्हें आश्वासन दिया कि एमसीडी इस मुद्दे की समीक्षा करेगी। इसके अलावा, कई पार्षदों ने ईईएसएल कंपनी पर वित्तीय कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया, जो पिछले कई वर्षों से शहर भर में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने धन का दुरुपयोग किया और जांच की मांग की। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ईईएसएल अब स्ट्रीट लाइट लगाने और रखरखाव में शामिल नहीं है, लेकिन आश्वासन दिया कि एमसीडी इस मामले की जांच करेगी। बैठक में चर्चा का एक अन्य मुद्दा बच्चे के जन्म और शादी जैसे अवसरों पर किन्नरों के लिए एक निश्चित मौद्रिक योगदान निर्धारित करने की मांग थी। पार्षदों ने कहा कि यह मुद्दा तीन साल पहले भी उठाया गया था, लेकिन बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उन्होंने अवसरों पर किन्नरों को दिए जाने वाले अधिकतम 5,100 रुपये निर्धारित करने का सुझाव दिया। मेयर ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित पक्षों के साथ इस पर आगे चर्चा की जाएगी।
