देहरादून जिला प्रशासन ने सड़क काटने के परमिट की शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल के आदेश पर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कुमकुम जोशी ने रविवार को निर्माण कार्य के बाद सड़क की सतहों की अनुचित बहाली के लिए जुर्माना लगाया, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।
उन्होंने उल्लंघन जारी रहने पर अनुमतियां रद्द करने की भी चेतावनी दी। जोशी ने कहा कि भूमिगत बिजली और सीवर लाइनें बिछाने में शामिल एजेंसियों द्वारा लापरवाही को उजागर करने वाली शिकायतों और मीडिया रिपोर्टों के बाद यह मामला सामने आया। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, डीएम ने एसडीएम जोशी के नेतृत्व में एक टीम को जीएमएस रोड, हरिद्वार बाईपास और माता मंदिर रोड सहित प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान, टीम ने कथित तौर पर सुरक्षा मानकों के पालन में कमी और अनुचित सड़क बहाली सहित कई उल्लंघन देखे।
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) समर्थित उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वित्त पोषित निर्माण कार्य में देहरादून में प्रमुख सड़कों के किनारे ओवरहेड बिजली लाइनों को भूमिगत करना शामिल है। यूपीसीएल को 17 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 के बीच रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के दौरान जीएमएस रोड पर ट्रांसपोर्टनगर से कमला पैलेस चौक तक तीन किलोमीटर की दूरी पर सड़क काटने की अनुमति दी गई थी।
हालांकि, एसडीएम के अनुसार, निरीक्षण में कथित तौर पर असुरक्षित स्थितियां सामने आईं, जिनमें हटाया न गया मलबा, अधूरी सड़क बहाली और बैरिकेड्स, रिफ्लेक्टिव टेप, ट्रैफिक कोन और खतरे के निशान जैसे आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव शामिल है। इन खामियों ने न केवल परमिट शर्तों का उल्लंघन किया, बल्कि यात्रियों, विशेषकर छोटे वाहनों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा किया।
इसे ध्यान में रखते हुए डीएम ने एसडीएम को तत्काल मलबा हटाने और उचित सड़क बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी निर्धारित शर्तों के अनुपालन को प्राथमिकता देने के निर्देश के साथ यूपीसीएल को जवाबदेह बनाने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जोशी ने कहा कि यूपीसीएल अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन न करने पर भविष्य में परमिट रद्द किया जा सकता है।
