देहरादून, 18 जून 2026। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक लगभग तीन घंटे चली और इसमें शिक्षा, चारधाम यात्रा, रोजगार, पशुपालन तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. UPNL कर्मचारियों को बड़ी राहत
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए कटऑफ तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
2. उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य घोषित
कैबिनेट ने राज्य को पूर्ण साक्षर (Fully Literate State) घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
3. चारधाम यात्रा से जुड़े घोड़े-खच्चरों को राहत
चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इससे पशुपालकों और स्थानीय संचालकों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
4. पशुपालन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
पशुपालन और ग्रामीण रोजगार से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में आय के नए अवसर सृजित किए जा सकें।
5. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े निर्णय
शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने सहमति दी। इसका उद्देश्य विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
6. प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार
सरकारी विभागों में कार्यप्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नियमों एवं प्रक्रियाओं में संशोधन को मंजूरी दी गई।
सरकार का फोकस
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने संकेत दिए कि आने वाले महीनों में निम्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा:
- चारधाम यात्रा प्रबंधन
- रोजगार और भर्ती प्रक्रियाएं
- शिक्षा एवं कौशल विकास
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन
- प्रशासनिक पारदर्शिता
- संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे
राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व
विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य में रोजगार, शिक्षा, चारधाम यात्रा और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं। UPNL कर्मचारियों को राहत तथा पूर्ण साक्षर राज्य की घोषणा जैसे निर्णय सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।
नोट: कैबिनेट के सभी प्रस्तावों की विस्तृत अधिसूचनाएं संबंधित विभागों द्वारा अलग से जारी की जाएंगी। कुछ निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी नियम और दिशा-निर्देश आगामी दिनों में सार्वजनिक किए जा सकते हैं।